२ बैशाख २०७८, बिहीबार |


शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाइँदै


एभरेष्टवीक
५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०४:५३

काठमाडौँ, ४ कात्तिक । नेपाल सामुदायिक उच्चमाध्यमिक शिक्षक युनियनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग राखेको छ ।

युनियनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा युनियनले कक्षा ११ र १२ अध्यापन गर्न आवश्यक शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने र समायोजित उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रक्रिया पु¥याई तुरुन्त स्थायी गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

सो अवसरमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षा ऐन(आठौँ संशोधन) को कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउने चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको शैक्षिक संरचनामा नीतिगत नयाँ परिवर्तनका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विकासलाई नेपालमा लागू गर्नका लागि ऐनको कार्यान्वयन खाँचो रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “ऐनले ट्रेड युनियन अधिकारीलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्न समेत मार्गप्रशस्त गरेको छ ।”

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले नियमावलीमा रहेको अव्यवस्थित नीतिका कारण मुलुकभरका शिक्षकलाई समेट्न नसकिएको बताउँदै उमावि शिक्षकलाई विश्व श्रम सङ्गठनले तय गरेको ज्याला समेत नदिइएको अवस्था छ भन्नुभयो ।

युनियनका अध्यक्ष डिल्लीराम सिग्देलले उमाविमा कार्यरत शिक्षक अनुपातमा दरबन्दीको व्यवस्था नहुनु, विद्यालय सङ्गठनको खाका स्पष्ट नहुनु, मावि तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यताबारे स्पष्ट नहुनुजस्ता समस्या प्रस्तुत गर्नुभयो । युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “विगत २० वर्षदेखि आधा पेट खाएर उमावि शिक्षकले पढाउनुपरेको अवस्था छ तर पनि राज्यले उनीहरुकै समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्