३० चैत्र २०७७, सोमबार |


संविधान संशोधन प्रस्तावपछिको राजनीतिक अवस्था


एभरेष्टवीक
२१ मंसिर २०७३, मंगलवार १२:०३

देशमा अहिले दुईटा प्रमुख गठबन्धनहरू राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका छन् । एक सत्तारूढ गठबन्धन र अर्को संघीय गठबन्धन । प्रकारान्तरले यी दुई गठबन्धन एउटै हो । पछिल्लो राजनीतिक क्रमलाई नियाल्ने हो भने यो गठबन्धन बलियो बन्दै गएको संकेत प्रस्ट छ । त्यो भनेको दुई राप्रपा एक हुने निश्चित भएको छ । हुनत यसअघि पनि अन्तिम दिनमा आएर राप्रपाको एकीकरण स्थगित भएको थियो । तर अहिले पशुपति शमशेर राणा र कमल थापाले मंसिरको पहिलो सातामा एकीकरण गर्ने गरी हस्तमिलान गरेका छन् । यो पटक एकीकरण गरेपछि सदनमा चौथो ठूलो दलको हसियतमा रहिरहने छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका दलहरू मिलेर एउटै पार्टी बनाएपनि तत्काल राप्रपाको चौथो ठूलो दलको हैसियतबाट अलग गर्न नसकिने देखिएको छ । यो एकीकरण प्रक्रियासँगै प्रतिपक्षी गठबन्धनबाट राप्रपा नेपाल सत्तारूढ गठबन्धनमा जाने सुनिश्चित भइसकेको छ ।

अर्को गठबन्धन संघीय गठबन्धन हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको संयोजकत्वमा रहेको यो संघीय गठबन्धनको सहभागीता सरकारमा नभएपनि सरकार बनाउन मतदान गरेको दलहरूको समूह हो । संविधान संशोधन गरी आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने सपथ खाएजस्तै यो गठबन्धन आबद्ध दल सरकार बाहरि रहेको छ । यो गठबन्धन सरकार बाहिर रहने भएपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराएका छ्रैनन् । यी दुई गठबन्धनका गाँठोहरू फुस्कने सम्भावना बढदै गएको छ । एकथरीले बाहिर रहेको एमालेलाई सहभागी गराई बलियो र शाक्तिशाली सरकार देशमा चाहिने भएकाले यस्तो सूत्र र समीकरणको निर्माण गरिरहेकाछन् । सरकार समीकरणको खेलले संविधान संशोधनको विषयमा ओझेल पर्दै गएको मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूको बुझाइरहेको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आआफ्ना समीकरणमा सहभागी गराउन सक्रियभइ लागि रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमालेको बगैंचाबाट फूल टिपेर नयाँ सरकारको स्वागतमा माल बुन्न थालेपछि ती दलका शीर्ष नेताहरूलाई समस्या थोपर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तिनकै अन्य नेताहरूले एमालेको बगैंचामा भ्रमण गरिरहेको विषयले सताउन थालेपछि संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चासँग गरिएको ३ बुँदे सम्झौता ओझेलमा परेर गयो । सत्तारूढ दलकै नेताहरू आफ्नो फुलबारीमा घुम्न थालेको अवसरलाई उपयोग गर्दै एमालेका केही नेताहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरूद्ध महाअभियोग दर्ता गराएर राजनीतिको पासा फाल्न पाउने अवसरको उपयोग गरिहाले । हाल कार्कीलाई निलम्बनमा पारी महाअभियोगलाई सदनमा अगाडि बढाइएको अवस्था छ । कार्की विरूद्धको महाअभियोगको विषयमा संघीय गठबन्धनले आफ्नो पक्षलाई तटस्थ राखेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका आफ्नो वजन बढाउन खोज्ने केही नेताहरूले कार्कीको पक्षमा लागेको देखिएको छ । ती नेताहरूलाई संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय मधेश समाजवादी  पार्टीका अध्यक्षले सेलिब्रेटी नेताको संज्ञा दिएका छन् ।ती सेलिब्रेटी नेता बाहेक कांग्रेसको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन् ।

अहिले नेपाली राजनीतिको क्षेत्रमा कार्की विरूद्धको महाअभियोग र संविधान संशोधन विधेयक दुई ठूला विषयहरूको वरिपरि राजनीति परिभ्रमण गरिरहेको छ । कतिपयले कार्कीबाट अदालत र व्यवस्थापिका संसदको सुनुवाइ समितिलाई अटेर गरेको बाहेक महाअभियोग लगाइहाल्नुपर्ने विषय सार्वजनिकरूपमा अगाडि आएको नदेखिएको बताउन थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि लगाइने उजुरीका लागि पर्याप्त सबुद प्रमाणको संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कार्की विरूद्धको महाअभियोगको सन्दर्भमा यस्ता सबुद प्रमाणको अभावले यो कतै नौटकी त होइन भन्ने आशंकालाई बढाएको छ । यससन्दर्भमा मधेशी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको माग अनुसार ल्याउन खोजिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई ओझेलमा पार्ने षडयन्त्र हो ।  महाअभियोग पछाडिको षडयन्त्र जेजस्तो भएपनि त्यसको निक्र्यौल संसदबाट प्रक्रिया अनुरूप हुने नै छ । आवश्यक प्रमाण सबुदको आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा खारेज हुने अवस्था आफ्नो ठाउँमा रहेकै छ । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको संविधान संशोधन विधेयक हो । यो वर्तमान सत्तागठबन्धन निर्माण हुँदाका बखत नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बिना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाएको थियो । यसलाई बुधबार संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले फेरि दोहो¥याएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई संविधान संशोधन विधेयक सदनमा दर्ता गराई पारित गराउने भरमग्दुर प्रयास गर्ने विश्वास दिलाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवासँग भेटवार्ता र छलफल गर्नुअघि गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर १५ दिने अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि गठबन्धनका नेताहरूलाई संशोधन विधेयक दर्ता गराउने विश्वास दिलाएका छन् । तर सहमतिमा संविधान संशोधन विधेयक आउने वा नआउने भन्ने विषयले गठबन्धनहरूको गाँठो कस्सिने वा फुस्किने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ । राजनीतिकरूपमा सरकारको वर्तमान गठबन्धनले संविधान संशोधनबाट असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । यो गठबन्धन फुस्किएको अवस्थामा संघीय गठबन्धनमा पनि असर नपर्ने होइन । त्यो प्रभावले संघीय गठबन्धनका गाँठोहरूलाई सुनिश्चित गर्छ कि त्यो पनि फुस्किएर जाने हो त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर सदनमा दर्ता भइ प्रक्रियामा रहेको महाअभियोग र संविधान संशोधन विधेयकको परिणामबाट राजनीतिक दलबीच हुने ध्रुवीकरणको अवस्थालाई स्पस्ट पार्दै लगेको देखिएको छ ।

यस्तोमा वर्तमान बाम कांग्रेस गठबन्धन गैर बाम कांग्रेस गठबन्धनको रूपमा फेरिने त होइन भने अडकलबाजी सुन्न थालिएको छ । यही अडकलबाजी बीच राप्रपाबीचको एकीकरण भएको छ । यो एकीकरणले गैरबाम कांग्रेसलाई सघाउन निर्णय गरेर देशमा अर्को राजनीतिक अवस्थाको प्रार्दुभाव हुने अवस्था बढेर गएको भनाइ सत्य भएको अवस्थामा गठबन्धनका गाँठो फुस्किनेछ । यो सबै सत्ता समीकरण फेर्न सक्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूको सफलता र असफलतामा भर पर्छ । तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास हो । यसमा संविधानको कार्यान्वयनलाई ओझेलमा पारेर गठबन्धनको गाँठो फुस्काउने खेल देश र जनताको हितमा होला भन्न सकिने अवस्था भने छैन् । शान्ति र स्थिरता देशको विकासका लागि आवश्यक विषय हो । यो संविधानको कार्यान्वयनमा भर पर्ने विषय हो । गठबन्धनको गाँठो फुस्किनु नफुस्किनु भन्दा पनि देशको गाँठ फुस्किन नदिनु सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व भएको सबैले हेक्का राख्नु जरूरी छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्