३० बैशाख २०७८, बिहीबार |


स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग वैज्ञानिक नभएको गुनासो


एभरेष्टवीक
१७ माघ २०७३, सोमबार ११:३३

काठमाडौँ, १७ माघ । व्यवस्थापिका–ससद्को आजको बैठकको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुुरले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन हचुवाका भरमा तयार भएको र बारा जिल्ला पनि त्यसबाट अछुतो नरहेको भन्दै स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढेको बताएका छन्।
मियाले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा प्रतिवेदन तयार हुनुपर्नेमा त्यसो नभएकोमा आपत्ति जनाए। नेकपा एमालेका विनोद श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकले धेरै समस्या झेल्नु परेकाले सरकारले गम्भिर भएर विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीको हकहित संरक्षण एवम् सुरक्षा प्रदान गर्न माग गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अशोककुमार मण्डलले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानको मर्मअनुरुप नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले दशगजामा भारतले भौतिक संरचना निर्माण गरेको, भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाएको, भारतीय शासकले नेपाललाई दुःख दिएकाले भारतीय हस्तक्षेप र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न नेपाल सरकारलाई सदनबाटै निर्देशन हुनुपर्ने माग ग।े।
सांसद लक्ष्मण राजवंशीले नेपालीले आ–आफ्नो मातृभाषामा लेख्न पढ्न र सरकारी अड्डा अदालतमा आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
नेपाली काँग्रेसकी मधु शाही ठकुरीले नेपाली सञ्चारमाध्यम बदनाम बन्दै गएकाले त्यसलाई मर्यादित बनाउन सरकारीस्तरबाट आवश्यक प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए।
संविधान कार्यान्वयनमा सञ्चार क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर जानुपर्ने भएकाले वस्तुनिष्ठ र सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषणका निम्ति सञ्चारकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
नेकपा एमालेका लालबहादुर रावलले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न माग गरे। उनले ३२ वर्षअघिदेखि निर्माणको चर्चा भएको उक्त आयोजनाको निर्माण थालनी नहुनु विडम्बना भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्