९ श्रावण २०७८, शनिबार |


शुक्लाफाँटा निकुञ्जका विस्थापित भन्छन् ‘आशैआशमा जुनी कट्ने भो’


एभरेष्टवीक
२५ माघ २०७३, मंगलवार ११:४३

भीमदत्तनगर, २५ माघ । शाही सिकार आरक्षका रुपमा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षहुँदै राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भइसक्दा पनि त्यहाँबाट विस्थापित भएका सर्वसाधारणको समस्या उस्तै छ ।
केही महिनाअघि मात्रै आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा देखिएका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । आरक्ष विस्तारका क्रममा कञ्चनपुरका तत्कालीन केही गाविसका वडा नै निकुञ्जमा विलय भएका थिए । निकुञ्ज क्षेत्र बिस्तार गरिँदा विस्थापितको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापितको समस्या सुल्झिनुको साटो थप बल्झिन पुगेको हो ।
निकुञ्ज विस्तारका क्रममा राज्यबाट पुनःस्थापनामा नपरेका सर्वसाधारण सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्दैआएका छन् । दशकौँदेखि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन । दुई हजार ४ सय ७३ विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले राजनीतिक नियुक्तका आधारदेखि प्रशासन कार्यदलसम्म बनाए पनि विस्थापितको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि सो समितिले विस्थापितलाई सम्बोधन हुने प्याकेज ल्याउन नसकेको शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्थापित सङ्घर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले भन्नुभयो । “कार्यदलले रु पाँच लाख वा एक कट्ठादेखि पाँच कट्ठा सम्म जग्गा दिने भनेको छ, तर हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि हाल २९औँ आयोग बनेको छ । २७औँ आयोगसम्म राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले नेतृत्व गरेका थिए । दलीय भागबन्डामा बनेका आयोगले समस्या समाधानभन्दा विस्थापितको सङ्ख्यामा वृद्धि मात्रै गरेको सरकारी संयन्त्रको आरोप छ । “विस्थापितको सङ्ख्यामा अनावश्यक वृद्धि गर्दा समस्या थप जटिल भएको छ,” निकुञ्जका एक कर्मचारीले भन्नुभयो – “समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि गतिलो पहल गरिनुपर्ने अवस्था छ ।”
पूर्व न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा २८औँ आयोग गठन गरिएको थियो । सो आयोगले हाल दुई हजार ४७३ मध्ये एक हजार ४८० परिवारलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापितलाई रु पाँच लाख दिने वा एकदेखि पाँच कट्ठा जग्गा घरबासका लागि दिने भन्दै क्षेत्रीय वन निर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ ।
कार्यदलले समस्या समाधानका लागि भन्दै कञ्चनपुरका स्थानीय राजनीतिक दलसित सामान्य छलफल मात्र गरेको छ । “हामीलाई रकमभन्दा जग्गा नै चाहिन्छ,” भण्डारीले भन्नुभयो – “हाम्रो माग प्रतिपरिवारलाई १० कट्ठासम्म जग्गा दिनुपर्छ भन्ने हो ।” पूर्व न्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मान्य नभएको उहाँको भनाइ छ ।
विस्थापित परिवार निकुञ्ज वरपर टहरा बनाएर बस्दै आएका छन् । “विस्थापितका नाउँमा दलका नेतादेखि प्रशासनिक व्यक्तिसम्मले भत्ता खाने रु” भण्डारीले भन्नुभयो । विस्थापितको सङ्ख्या अझै २७८ प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ । “यो रु पाँच लाख राहत दिन खोजेको हो कि गाडी भाडा,” भण्डारीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
कञ्चनपुरका राजनीतिक दलले विस्थापितको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा उठाए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरु गम्भीर नबनेको विस्थापितको आरोप छ । “पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो नाममा राजनीति मात्रै गरे,” विस्थापित शिवदत्त भट्टले भन्नुभयो – “पुनःस्थापनाको आशमा पुस्तौँ बितिसक्यो ।”
सरकारले विस्थापितको समस्या समाधान गर्न २०७२ साल असोजमा गठन गरेको ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदल’मार्फत पीडितलाई सम्बोधन गर्ने बहानामा पन्छ्याउन खोजेको भट्टको आरोप छ । डेढ दशकदेखि पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेको भन्दै उहाँले पुनःस्थापनाको सपनामा एउटा पुस्तानै विलीन हुन थालिसकेको बताउनुभयो ।
“यसअघि प्रतिपरिवारलाई रु आठ लाख दिने प्रस्ताव आउको थियो । अहिले रु पाँँच लाख मात्र दिन खोजिएको छ,” भट्टले भन्नुभयो – “विस्थापित पुनःस्थापनाका नाममा पीडितमाथि विभेद हुनु भएन ।” विसं २०५८ मा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गाको प्रमाण पुर्जा भएकालाई सरकारले प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । निकुञ्ज विस्तारका नाममा केही परिवार यहाँको बुटावारी, सिमलफाँटा, बागफाँटा, बेल्डाँडीलगायत स्थानमा पुनःस्थापित भएका थिए । तर कतिपय पीडित अझै टहरामै बसेर पुनःस्थापनाको माग गर्दैआएका छन् ।
निकुञ्ज विस्तारका क्रममा तत्कालीन पिपलाडी गाविस–१ र २, रौतेलीविचुवाको १ र ६, लक्ष्मीपुरको ७ र ९, देखतभूलीको १ र ५ तथा सुडाको वडा नं २, ४ र ५ का बासिन्दा पूर्णरुपमा विस्थापित भएका थिए । “विस्थापितलाई सडकमा ल्याएर बिजोग अवस्थामा छाड्न मिल्दैन,” भट्टले भन्नुभयो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा गराउनेसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख सुधीरकुमार कोइरालाले कार्यदलले काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो । “यसअघिको आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा हामीलाई कार्यभार दिइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो – “विस्थापित सङ्ख्याको पुनः जाँच भइरहेको छ ।” विस्थापितको समस्या समाधानका लागि चरणबद्ध छलफल भइरहेको र राजनीति दलसित परामर्श लिने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गत वर्ष असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एक हजार ४८० घरधुरीलाई पुनः छानबिन गर्ने भनेको छ ।
सङ्कटमा परेका विभिन्न प्रजातिको संरक्षणसँगै निकुञ्जको जैविक विविधताको संरक्षण र दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटालाई २०३२ सालमा १५५ वर्गकिमी समेटेर वन्यजन्तु आरक्षका रुपमा विकास गरिएको थियो । हाल पूर्वमा स्याली नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, उत्तरमा चुरे क्षेत्र तथा दक्षिणमा वस्तीसँगै भारतसित जोडिएको शुक्लाफाँटालाई २०३६ सालमा पुनः पूर्वपट्टिको १५० वर्गकिमी विस्तार गरी ३०५ वर्गकिमी बनाइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्