३ बैशाख २०७८, शुक्रबार |


स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि गाविस सचिवमा उत्साह


एभरेष्टवीक
२५ माघ २०७३, मंगलवार १२:०७

पोखरा, २५ माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि कास्कीका विभिन्न गाविसमा रहेर काम गर्दै आएका गाविस सचिवमा उत्साह थपिएको छ ।
झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने जिम्मेवारी पनि गाविस सचिवले गर्दै आएकोमा अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरु आएमा आपूmहरुको कठिन जिम्मेवारी हट्ने सचिवहरुको विश्वास रहेको छ ।
पुरुञ्चौर गाविसका सचिव हरिप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर चाँडो जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएमा गाविस सचिवको कार्यबोझ घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार धेरै जनप्रतिनिधिहरु भएपछि जिम्मेवारी बाँडिन्छ र आपूmहरुलाई सरकारले तोकेको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय जनताले बढी सेवा सुविधा पाउने कालिका गाविसका सचिव शोभाखर ढकालको भनाइ छ । कोही नभएको अवस्थामा हामीले पनि जनतालाई सक्दो सेवा त पु¥याएकै थियो तर जनप्रतिनिधि र निजामती कर्मचारीहरुले दिने सेवा सुविधामा फरकै पर्छ उनको विचार थियो । जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने अधिराज्यभरका गाविस सचिवहरुको माग रहेका सचिव ढकालको छ।
ल्वाङ्घलेल गाविसका सचिव टीकाराम आचार्यले दुई दशकसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा जति विकास हुनु पर्ने त्यो हुन नसकेको धारणा राखे । जनप्रतिनिधिहरु भएको भए स्रोत र साधन अन्य क्षेत्रबाट जुट्न सक्थ्यो तर एकजना कर्मचारीबाट भने त्यो सम्भव नभएको उनको भनाई छ। धम्पुस गाविसका सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले पनि जति सक्दो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने विचार व्यक्त गरे।
विसं २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको र २०५९ मा म्याद सकिएपछि सबै स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए र ती निकायहरुको जिम्मेवारी गाविस सचिवहरुको काँधमा आइपरेको थियो ।
माघ १५ गतेसम्म आयोगलाई आवश्यक पर्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु बनाइदिए जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको र व्यवस्थापिका–संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक पास गरिसकेको र अन्य विधेयक पनि पास गर्ने तर्खरमा रहेकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको हो ।
विकासका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाट स्थानीय निकायमा ठूलो बजेट जाने गरे पनि सही काममा सदुपयोग हुन नसकी राजनीतिक दलहरुको दबाबबाट विकासको बजेट अन्यत्रै खर्च हुने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सबै राजनीतिक दल, स्थानीय जनता र गाविस सचिवहरुले यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि नयाँ संरचनाअनुसारको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र अब नयाँ संरचनाअनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आयोगले पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका र ३२ गाविस रहेको कास्की जिल्लालाई पोखरा र लेखनाथ नगरपालिकालाई समेटेर पोखरा महानगरपालिका बनाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै ३२ वटा गाविसलाई मिलाएर रुपा, मादी, माछापुच्छ«े अन्नपूर्ण गाउँपालिका बनाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्