२९ चैत्र २०७७, आईतवार |


चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध


एभरेष्टवीक
१८ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०९:१६

काठमाडौँ, १८ चैत । प्रस्तावित राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक– २०७३ का केही प्रावधानमाथि चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने तीन संस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा छलफलमा रहेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुले विधेयकले प्रस्ताव गरेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानमाथि असहमति जनाएका हुन् ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युनडिपी०को आर्थिक सहयोगमा समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफलमा उहाँहरुले चिकित्सा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै आयोगको आवश्यकता र औचित्य नरहेको बताए ।
विधेयकले ती दुई काम गर्न विश्वभरको अनुभवमा छुट्टै आयोगको व्यवस्था रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने प्रस्ताव राखेको छ । तर ती निकायका उपकुलपतिले चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न मेडिकल काउन्सिल एवम् स्वयम् विश्वविद्यालय नै रहेका जनाउँदै छुट्टै आयोगको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठ मकाजुले चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमन तथा यससम्बन्धी शिक्षाको गुणस्तरका लागि छुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने ।
“विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने स्थल हुन्, चाउचाउ उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन्, आफ्ना उत्पादनका गुणस्तर मापन गर्न विश्वविद्यालयलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, छुट्टै आयोग गठन किन आवश्यकता प¥यो रु” उहाँले प्रश्न गरे ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा भरत यादवले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन र गुणस्तरीय बनाउने निहुँमा छुट्टै आयोग आवश्यकता छैन, भएका संरचनालाई बलियो बनाइनु पर्नेमा जेड दिए ।
वीर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा गणेश गुरुङले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई थप स्वायत्त दिन माग गरे ।
शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्तलाई कटौती गरी आयोग नबन्ने स्पष्ट गर्दै चिकित्सा शिक्षाको नीति, विधि र संस्थागत विकास गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आवश्यकता रहेको बताए ।
समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले सरोकार निकायको राय सुझाव लिएरमात्र प्रस्तावित विधेयकलाई टुङ्गो लगाइने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्