२७ बैशाख २०७८, सोमबार |



एभरेष्टवीक
२६ बैशाख २०७४, मंगलवार ०७:४८

काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यवस्थित सहर बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
तराई– मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ दश सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थित रुपमा तराई– मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रुपमा रहेको छ । सो राजमार्गले पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भई पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिई तराईका २० वटै जिल्लालाई जोडेको छ ।
हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवन रेखाका रुपमा लिइन्छ । राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमी दायाँबायाँ १० बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए ।
छनोट भएका १० नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४÷७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।
ती सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषि कार्यमा संलग्न जनसङ्ख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नं प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् ।
त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रङ्गेली, प्रदेश नं २ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् । यस्तै प्रदेश नं ५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नं ७ मा कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् ।
हुलाकी राजमार्ग तराईका सहरलाई जोड्ने एक प्रमुख राजमार्ग भए तापनि यसको वरिपरिका बस्तीको विकास व्यवस्थित रुपमा हालसम्म पनि अगाडि नबढेका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले सो अवधारणा अगाडि सारेको र तराई क्षेत्रमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रणनीति बनाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्